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जयपुर। इंडियन मीडिया काउंसिल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर राज्य बजट में डिजिटल पत्रकारों एवं लघु समाचार पत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की मांग की है।
काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाकांत गोस्वामी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि हाल ही में प्रस्तुत बजट में डिजिटल मीडिया और छोटे समाचार पत्रों के हित, सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पत्रकार सीमित संसाधनों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक सूचना पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो पर्याप्त आर्थिक सहयोग मिल रहा है और न ही सुरक्षा संबंधी प्रावधान।
पत्र में मांग की गई है कि डिजिटल मीडिया को आधिकारिक मान्यता दी जाए, स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, सरकारी विज्ञापनों में पारदर्शी नीति के तहत उचित हिस्सा दिया जाए और 60 वर्ष के बाद पेंशन व सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की जाए।
इसके अलावा, छोटे समाचार पत्रों के लिए प्रिंटिंग लागत में राहत, विज्ञापन वितरण में पारदर्शिता और आर्थिक सहायता योजना लागू करने की भी मांग की गई है।
इंडियन मीडिया काउंसिल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आगामी संशोधित बजट या विशेष पैकेज के माध्यम से डिजिटल पत्रकारों एवं लघु समाचार पत्रों के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
