– इस मुददे पर कोई राजनीतिक दल रिस्क नहीं उठाना चाहेगा
– अंत राज्यसभा में भी इसके पास होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही
भरत लाल गोयल,चीफ न्यूज एडीटर,खास रिपोर्ट
आनेवाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार के इस कदम का राजनीतिक तौर पर दूरगामी असर होगा। पहली नजर में यह बेहद सोच समझकर लिया गया फैसला है जिसके तहत उन सभी जातियों के आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को नौकरियों में आरक्षण देना हैए जो लोग अभी तक इस दायरे से बाहर थे।
फिर भी सरकार के इस फैसले से दो सवाल उठते हैं। पहलाए क्या सरकार इस संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में दो.तिहाई बहुमत से पास करा पाएगीए और सरकार का यह फैसला अदालत में टिक पाएगाघ् मेरा मानना है कि अधिकांश राजनीतिक दल सरकार के इस कदम का विरोध करने का रिस्क नहीं उठाएंगेए और सरकार इसे दोनों सदनों में पास करने में सफल हो सकती है।
दूसरा सवाल ये है कि इसका राजनीतिक असर क्या होगाघ् विभिन्न राज्यों में पिछले कई दशक से सवर्ण समाज के लोग आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे। यह विधेयक ऐसे लोगों को राहत देने और उनका दिल जीतने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता हैैैै।
