- बिरोधियों ने कहा कि राजनीति प्रेरित रहा फैसला
भरत लाल गोयल
नई दिल्ली। अब सवर्णों को भी आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरियों और उच्चशिक्षा में दस फीसदी आरक्षण मिलेगा। फैसले की मुहर बीते दिन मोदी केबीनेट ने लगा दी है। बिरोधियों ने फैसले की सराहना तो की है, किन्तु राजनीति से प्रेरित बताया है।
अब जिनकी आमदनी आठ लाख बार्षिक से कम है। ऐसे सवर्ण लोगों को आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले से सवर्णों की बांछे खिल गई हैं।
